पाल्पामा अन्तराष्ट्रिय काठ पाउलोनियाको व्यवसायीक खेति सुरु

पाल्पा, साउन : जिल्लामा अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डको काठ पाउलोनियाको व्यवसायीक रुपमा खेतीको सुरुवात गरिएको छ । वनतथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपालमै पहिलो पटक २५६ वटा बोट पाउलोनियाको छहरा ५ मा रहेको कमल घिमिरेको निजी खाली जग्गामा परिक्षणका रुपमा लगाइएको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका सहायक अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र कुमार बासुकलाले बताए ।

चिनियाँ प्रजातिको फिगेट वर्ग अन्तर्गत पर्ने पाउलोनियाको बोटको परिक्षण गरी विस्तार गर्न नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरी वन अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिएपछि पाल्पामा पनि यसको खेतीको सुरुवात गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाको समन्वयमा पश्चिम पाल्पाको छहराका कृषक कमल घिमिरेको निजी जग्गामा परिक्षणका रुपमा खेतिको सुरुवात गरिएको छ ।

पाउलोनियाको वृक्ष विश्वमै अतितीव्र गतिमा वृद्धि हुने र कम समयमै बढी उत्पादन गर्न सकिने बोट हो, छिटो बढ्ने सुरिलो रुख, लामो र छरितो फेंद हुने हुँदा यसको काठ समेत राम्रो हुने सेक्टर वनकार्यालयका रेञ्जर यमलाल पोखरेलले बताए ।

समुन्द्री सतह देखी दुई हजार मिटरको उचाई सम्मको जमिनमा यसको खेति गर्न सकिनेछ । फर्निचरमा सबैभन्दा हलुका काठ र आगोले समेत झट्ट नखाने भएकाले यसको माग नेपालमा पनि उच्च हुन सक्ने पोखरेलले बताए ।

विश्वमै यस काठको तीव्र माग रहेको र उत्पादन समेत तीव्र हुने भएकाले आयआर्जन सँगै वन र वातावरण संरक्षणमा समेत टेवापुग्नेछ, जिल्ला वन अधिकृत प्रकाश लम्सालले भने,“ जरा पनिजमिनको तल्लो भाग सम्म फैलिने भएकाले भूक्षय समेत रोक्न टेवापुग्नेछ ।”

यसको पातमा प्रोटिन हुने भएकाले बस्तुभाउलाई समेत खुवाउन प्रयोग गर्न सकिने छ । पाउलोनियामा फाइबरको मात्रा कम हुने, विरुवामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने हुँदा किराले पनि खाँदैन, जसले गर्दा फर्निचरमा राम्रो काठ हुने हुँदा यसको माग संसारभर बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसको विरुवा लगाएको ६ देखी १० वर्षमा नै आम्दानी गर्न सकिनेछ, एक पटक लगाएको बोटमा चार पटक सम्म काठ काट्न मिल्ने र ३ देखी ५ लाख सम्को काठ उत्पादन हुने भएकाले समेत यसको खेतीको बहुउपयोगी र बहु आयआर्जन मुलक भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य जिल्ला वन कार्यालयको रहेको छ ।

नेपालमा पाल्पा सहित रामेछाप, सिन्धुली र इलाममा समेत यसको खेतीको परीक्षण गरिने वन अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।