काठमाडौं – राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको परियोजना सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ । माथिल्लो कर्णाली पीडीएको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइ पाउँ भनी २०७१ कात्तिक २४ गतेका दिन रतन भण्डारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार निवेदन दिँदा लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली पीडीए ‘व्यापारिक करार’ भन्दै उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।
लगानी बोर्डको पीडीए दिन नमिल्ने भन्ने विरुद्ध भण्डारीका तर्फबाट २०७१ माघ ९ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले यही भदौ ११ गते ऐतिहासिक फैसला गर्दै लगानी बोर्ड व्यापारिक निकाय नभइ लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित सरकारी निकाय रहेको र यसले गरेको सम्झौतालाई व्यापारिक सम्झौताका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भएकोले सार्वजनिक चासो र सरोकारको माथिल्लो कर्णाली पीडीए पुनरावेदकको मागबमोजिम माथिल्लो आवश्यक पुनरावेदकलाई दिनु भनी विपक्षी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका नाममा आदेश गरेको छ ।
स्मरणीय छ, नेपाल सरकार लगानी बोर्डको कार्यालय, जीएमआर अपर कर्णाली हाइडोपावर प्रा.लि. र कर्णाली टान्समिशन कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लगानी बोर्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon