संविधानका विवादित विषयमा शनिबारसम्म राजनीतिक दलबीच सहमति नभए उनीहरूका निम्ति संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट उम्कन वा त्यसलाई लम्ब्याउन सबै वैधानिक ढोकाहरू बन्द हुने छन्।
संविधानको परिर्माजित विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक सहमतिका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि कतिपय ठूलादलका नेता र तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसवादी दलले ठूला दलका शीर्ष नेता र संविधानसभा अध्यक्षलाई निरन्तर दबाब र सुझाव दिँदै आएका छन्।
संविधानसभा नियमावली र अन्तरिम संविधानले संविधानको विधेयक पारित गर्ने कार्यविधिमा सकभर सर्वसम्मत निर्णयका लागि राखेको प्रावधानका कारण पहिलो संविधानसभा विफल भएको पाठबाट शिक्षा लिँदै दलहरुले पछिल्लो पटक गरेको संशोधनका कारण उनीहरू अहिले ‘गर या मर’को स्थितिमा पुगेका छन्।
संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको परिर्माजित विधेयक संविधानसभाले छलफल गरी संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइसकेको अवस्थामा अब कुनैपनि बहानामा प्रक्रिया रोक्ने ठाउँ अन्तरिम संविधानले नदिएको सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्पष्ट पारेका छन्।
भोलि बेलुकासम्ममा राजनीतिक दलबीच विवादित विषयमा सहमति कायम गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्ने कुनै ठाउँ बाँकि नभएको नेम्वाङले बताए।
मस्यौदा समितिले तयार पारको परिर्माजित विधेयक बुझ्ने क्रममा हात्ती छिरीसकेपछि पुच्छर अडि्कने सम्भावना भनेजस्तै यो पनि उखानमा मात्रै सिमित भएको दाबी गरेका नेम्वाङले पत्रकारसँग शुक्रबार पनि भने, ‘अब संविधानसभा यस्तो साँघुरो सुरुङभित्र छिरिसक्यो जसमा अगाडि निस्कने बाहेक दायाँ, बायाँ वा पछाडि फर्कने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने,‘ नियमावली अनुसार शनिबारसम्ममा संशोधनको सूचना दर्ता भएपछि संविधानसभाका लागि प्रक्रिया रोकिने वा थप समय लिएर विधेयकमा तलमाथि गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन।’
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुनुपूर्व संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ७० को उपधारा ३, ४ र ५ ले सर्वसम्मत हुन नसकेको प्रस्तावना वा धारामा सर्वसम्मति जुटाउन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बढीमा १५ दिनको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। जसमा दलहरुले सहमति कायम गर्ने कार्य पूरा भएको बढीमा सातदिन भित्र संविधानसभामा पुनः मतदान गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। तर, दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाको नियति भोग्न नपरोस् भनि दलहरूले गरेको अन्तिम संशोधनमा यो सर्वसम्मतिको प्रावधान र माथि उल्लेखित उपधारा हटाएपछि दलहरुका निम्ति विधेयक पारित गर्ने विधिमा हुन्छ, हुन्न वा मत दिन्न भन्ने बाहेक कुनै विकल्प राखेको छैन।
संविधानका विषयमा सहमति जुटाउन संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र मस्यौदा समितिले विगतमा सहमति कायम गर्न नसक्दा पटक पटक थप समय उपलब्ध गराउँदै आएका सभाध्यक्षले अब कसैगरी पनि समय बढी लिन वा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
उनका सामू अब सचिवालयले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावहरु संविधानसभामा जस्ताको तस्तै दफावार छलफलका लागि प्रस्तावक र बोल्न चाहने सभासदलाई समय दिदैं निर्णय प्रक्रियामा लानु बाहेक अन्य कुनै बहानामा पनि समय गुजार्न मिल्दैन।
नियमावलीको नियम ९९ अनुसार विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न चाहने सभासदका लागि सात दिनको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान अनुसार शनिबार पछि सभाध्यक्ष वा दल कसैले पनि विधेयकमा थप परिर्माजन गर्न सक्ने स्थान पनि छैन।
संविधान संशोधनका अरू विधेयकमा संसदले निर्णय गर्दा सोझै संसदको बैठकबाट वा सम्बन्धित संसदीय समितिबाट छलफल र परिर्माजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो व्यवस्था छैन।
यस्तो जटिल मोडमा संविधानसभा आइसकेको कुरा राजनीतिक दल तीनका नेताहरुलाई सभाध्यक्षले यसअघि नै जानकारी गराइसकेका छन्। ‘अब यदि शनिबारसम्ममा विवादित विषयमा संशोधनका लागि सहमति जुटेन भने प्रक्रियामा हाललाई संविधान पारित गरी आवश्यक परेमा त्यसमाथि आगामी दिनमा रुपान्तरित संसदबाट संशोधन हुन सक्छ,’ नेम्वाङले भने।
संविधानका धारा पारित गर्न २६६ मत भए पुग्ने!
संविधानको पूर्ण विधेयक एक मुष्ट पारित गर्न संविधानसभा सदस्य संख्याको दुईतिहाई चाहिने भएपनि विधेयकको धाराहरू पारित गर्न २ सय ६६ मत भए पुग्ने भएको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० मा व्यवस्था भए अनुसार, संविधानका प्रत्येक धाराहरू एक एक गरी पारित गरिसकेपछि संविधानको एकमुष्ठ विधेयक पारित गर्न संविधानसभामा रहेका सदस्यसंख्याको दुई तिहाई अर्थात ४ सय १ मत पक्षमा हुनु अनिवार्य हुनेछ।
तर, त्यसरी एकमुष्ट संविधान पारित गर्नुपूर्व त्यसमा उल्लेखित प्रस्तावना, धारा तथा अनुसूची पारित गर्न भने ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने छैन।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० को प्रावधान अनुसार, संविधानको प्रस्तावना र धाराहरू एक एक गरी पारित गर्न संविधानसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाई सदस्य उपस्थित बैठकको कम्तिमा दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिने उल्लेख छ। हाल संविधानसभामा ५ सय ९८ जना सदस्य कायम छन्। जसको दुई तिहाई ३ सय ९९ सय सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्नेछ र त्यसको दुईतिहाई बहुमत अर्थात २ सय ६६ मत पक्षमा उभिए भने प्रस्तावना र धारा पारित हुन सक्नेछ।
कसरी हुन्छ विधेयक पारित?
संविधानको विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावहरू सभाध्यक्षले दफावार छलफलका लागि संविधानसभामा पेश गर्न सम्बन्धित संशोधनकर्तालाई समय दिनेछन्।
यसरी पेश भएका संशोधन प्रस्तावहरुमाथि सभामुखले एक एक गरी वा एकै खाले धारामा पेश भएका संशोधन प्रस्तावलाई फरक फरक वा एकमुष्ट दफावार छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
उक्त संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि नियमावली अनुसार, संशोधनकर्तालाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिनुपर्नेछ। तर संशोधनकर्ता सभासद या दल विशेषले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहेमा सभाध्यक्षले तत्काल निर्णयार्थ सदनमा पेश गर्नु पर्नेछ। जसलाई सभाको दुई तिहाइ ध्वनि मतले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।
सभाध्यक्षले त्यसका आधारमा दिएको निर्णयमाथि कुनै सदस्य वा दलविशेषले असहमति जनाउँदै संविधानसभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत अर्थात ६१ जना सभासद उभिएर मत विभाजन माग गरेमा सभाध्यक्षले उक्त धारामाथि लिखित वा टाउको गनेर मतविभाजन गर्नु पर्नेछ।
यदी कुनै धारामा दुई तिहाइले मत जाहेर गरेमो स्वीकृत र त्यसको विपक्षमा मत जाहेर गरेमा अस्वीकृत हुने छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान निर्माणका लागि सबै विषयमा सहमति गरेको अवस्थामा दलगत हिसाबमा मत विभाजन माग गर्न सक्ने हैसियत एमाओवादीको मात्रै देखिन्छ।
तर कतिपय साना दलहरुले पछिल्लो समयमा चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र उनीहरुले ल्याउन लागेका कतिपय प्रस्तावमा विमति जनाउँदै अन्य साना दलहरुले विषयमा फरक भएपनि मतविभाजनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने रणनीति बनाउन कसरत गरिरहेका छन्।
एमाओवादीलाई नैतिक संकट
प्रमुख चारदलबीच भएको सहमति अनुसार शासकीय स्वरुपमा असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ज गरेको एमाओवादीलाई संविधानको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा नैतिक संकट पर्ने देखिएको छ।
संविधानसभा नियमावली अनुसार, शासकीय स्वरुपमा फरक मत राख्ने अडान लिँदै आएको एमाओवादीले विधेयकको उक्त प्रावधानमा संशोधन दर्ता गराउनुपर्छ। यदि एमाओवादीले एक्लै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश भएमा या त उ ध्वनि मतका आधारमा आएको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्यथा मत विभाजनको माग गर्नु पर्नेछ।
संविधान निर्माणका लागि दुई ठूला दलसँग गरेको पछिल्लो सहमतिका कारण मत आफ्नो फरक मतमा मत विभाजन माग्दा त्यसले उनीहरुबीचको विश्वासमा संकट पर्नसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले एमाओवादी नेतृत्वलाई सकभर संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार नेम्वाङले एमाओवादी नेताहरुसँगको छलफलमा आफ्नो फरक मत इतिहासमा दर्ज गराउन प्रक्रिया शुरु भएकै दिन दलको नेताले बोल्दै फरक मत सभाध्यक्षलाई बुझाएर पनि कायम हुन सक्ने सुझाएका छन्।
जसको कारण एमाओवादीले राखेको फरक मत पनि इतिहासमा दर्ज हुने र संविधान निर्माण प्रक्रियामा कांग्रेस, एमालेसँगको विश्वासको वातावरण पनि कायमै रहने। त्यस विपरित यदि एमाओवादीले कुनै धारामा संशोधन प्रस्ताव पारित गरी सदनले अस्वीकृत गरेमा सिंगो संविधान विधेयकको दस्तावेज पारित गर्न नैतिक संकट आउनसक्ने अवस्थाबारे पनि नेम्वाङले एमाओवादी नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्।
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon