एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा संसदीय समितिमा के भयो ?

समितिका सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले मुलुकमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय स्वामित्वका कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा राज्यको एक रुपैँया पनि गुम्न नहुने बताउँदै त्यसतर्फ राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका डा रिजालले भने, “एनसेलले कमाएको लाभांश र स्वामित्व हस्तान्तरणका समयमा मुलुकले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्न हुन्न, त्यसतर्फ आन्तरिक राजस्व विभागको ध्यान जानुपर्छ ।”

सांंसद् पशुपति चौलागाईँले रु १० करोडमा स्थापना भएको कम्पनी रु एक खर्ब ४० अर्बमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र राज्यले फाइदा पुग्ने गरी हुनुपर्नेमा जोड दिए । एनसेल ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय एवम् २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनी हो । समितिका अर्का सदस्य वीरेन्द्र महतोले एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै कर बुझाएको र स्वामित्वका विषमा मात्र कानुनी दुविधा रहेकाले प्रक्रियामा रहेको बताए ।

समितिलाई जानकारी दिने क्रममा सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा कानुनी अस्पष्टता रहेकाले त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले त्यस विषयमा मन्त्रालयअन्तर्गतको दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्णय लिनका निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले विषय वस्तुको गाम्भिर्यलाई ध्यान दिएर न्यायसङ्गत तवरले गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे
Previous
Next Post »