१९ माघ, काठमाडौं । संसदको नियमावली मस्यौदा समिति, तेस्रो पटक थप गरिएको म्यादमा पनि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन असफल भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आकार तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधशिहरुमाथि महाअभियोग लगाउनका लागि गठन गरिने समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा सदस्यहरुबीच मत बाझिएको छ ।
काँग्रेस र साना दलका सांसद्ले अहिलेकै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा नेकपा एमाले र एमाओवादीका सांसद्ले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठन गरिनुपर्ने अडान नछोडेपछि समिति तेस्रो पटक थप गरिएको म्यादमा पनि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन असफल भएको हो ।
समितिको तेस्रो पटकका लागि थप गरिएको १५ दिने म्याद मंगलबार सकिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले महाअभियोग लगाउने र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको विषयमा सहमति जुटाउन चौंथो पटकका लागि एक महिनाको समय माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए ।
असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै व्यवस्थापिका संसदले आफूले गर्ने कामकारवाहीको विधि बनाउनका लागि असोज २५ गते ६१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आकार तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधशिहरुमाथि महाअभियोग लगाउनका लागि गठन गरिने समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा सदस्यहरुबीच मत बाझिएको छ ।
काँग्रेस र साना दलका सांसद्ले अहिलेकै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा नेकपा एमाले र एमाओवादीका सांसद्ले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठन गरिनुपर्ने अडान नछोडेपछि समिति तेस्रो पटक थप गरिएको म्यादमा पनि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन असफल भएको हो ।
समितिको तेस्रो पटकका लागि थप गरिएको १५ दिने म्याद मंगलबार सकिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले महाअभियोग लगाउने र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको विषयमा सहमति जुटाउन चौंथो पटकका लागि एक महिनाको समय माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए ।
असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै व्यवस्थापिका संसदले आफूले गर्ने कामकारवाहीको विधि बनाउनका लागि असोज २५ गते ६१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon